काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सामूहिकरूपमा पहल भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै व्यक्ति वा सांसदले मात्र चाहेमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै यसका लागि सामूहिकरूपमा पहल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
उनले सबैले नागरिक दायित्व ग्रहण गरेर राष्ट्रियभावका साथ प्रस्तुत भएमा संविधान र कानुनको पालना सहज हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको परिपालनाका लागि सामाजिक चेतना र नैतिक बन्धनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अपराधमाथिको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण गर्ने संस्थाहरूलाई स्वच्छ र जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। नेपालले न्याय क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियामा कानुन र संविधान निर्माणजस्ता विषयमा नेपाल अगाडि रहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसारका तलवमान दिनु भनी दिएको आदेशले राज्यको दायित्व बढ्ने भएकाले निर्णय गर्न असुविधा भएको पनि बताए। राजस्व अशुलीको प्रवृत्तिमा २४ प्रतिशतले कमी आएको र संसदबाट बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेशको कार्यान्वयनबारे सरकारले फेरि अदालतसमक्ष समाधानको उपाय निकाल्न भन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।
नेपालमा २०७५ भदौ १ गतेबाट विभिन्न संहिता कानुनहरू लागू भएको सन्दर्भमा हरेक वर्ष भदौ १ गते मुलुकी संहिता दिवस मनाइने गरिन्छ।
- Jigyasa media
