हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारमाथि तत्काल देखिएको संवैधानिक संकट टरेको छ। मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापामगरको पक्षमा ५७ मत परेको छ भने विपक्षमा एक मत पनि परेन। उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिन्।

थापामगरलाई सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २६, नेकपा एमालेका २५ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ७ सांसदले समर्थन गरेका हुन्।

राप्रपामा विभाजन, सरकारको पक्षमा ७ सांसद

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा राप्रपा भने विभाजित देखियो। राप्रपाका १२ सांसदमध्ये ७ जना सरकारको पक्षमा उभिए, जबकि बाँकी ५ जना प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएनन्।

सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णयसँगै राप्रपाका प्रदेश नेता थापासहित मन्त्री बनेका तीन जनालाई पार्टी केन्द्रले कारबाहीसमेत गरेको छ। उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न राप्रपाले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

सरकारको पक्षमा बहुमत सांसद उभिएपछि राप्रपाको संसदीय दलभित्र समेत शक्ति समीकरण बदलिएको देखिएको छ।

कांग्रेससहित विपक्षी दल बैठकमै गएनन्

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। सरकार गठनविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिन लागिएको भन्दै कांग्रेसले बैठक रोक्न माग गर्दै आएको थियो।

कांग्रेसका ३६ सांसदलाई बैठकमा अनुपस्थित रहन प्रमुख सचेतकले ह्विप जारी गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

यसरी विपक्षी दलका सांसदहरू अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा परेको ५७ मतले विश्वासको मत पारित गर्न पर्याप्त बन्यो।

अदालतमा मुद्दा, सरकारमाथि राजनीतिक चुनौती कायमै

मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई १० भदौमा छलफलका लागि बोलाइएको छ।

अदालतमा सरकार गठनसम्बन्धी विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिइएको भन्दै विपक्षीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यसको तुलनामा थापामगरले ५७ मत प्राप्त गरेका हुन्।

गत ४ भदौमा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापामगरले विश्वासको मत पाएसँगै सरकारको तत्कालको संवैधानिक संकट भने टरेको छ।

तर, राप्रपाभित्रको विवाद, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र बदलिँदो राजनीतिक समीकरणका कारण थापामगर नेतृत्वको सरकारको आगामी यात्रा भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

• Jigyasanepal