काठमाडौं । सत्तारूढ सात दलको गठबन्धनले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउने कार्यप्रति आपत्ति जनाउँदै यसमा लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा गठबन्धनले छानबिन प्रक्रियामा भिड जम्मा गरी दबाब दिन खोज्ने गतिविधिलाई अनुचित भन्दै सचेत रहन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको हो।
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निर्दिष्ट दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै न्यायालय र अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरिएको छ।
बैठकले हालको सरकारको सय दिनको मूल्यांकन गर्दै सुधार र समृद्धिको दिशामा महत्वपूर्ण कार्य भएको भन्दै जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार सरकारको बाँकी कार्यकालमा आर्थिक सुधार, राहत, पुनर्निर्माण र जनजीविका सम्बोधनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने योजना छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार परिवर्तनको अड्कलबाजीलाई 'भ्रामक' भन्दै सत्तारूढ दलहरू देशलाई आर्थिक संकटबाट बाहिर निकाल्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धतामा दृढ रहेको बताए।
संयुक्त वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
- Jigyasa media
