काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रतीक्षित चीन भ्रमणको तयारी औपचारिक रूपमा पूरा भएको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई स्वीकृत गर्दै भ्रमणका लागि टोली गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली यही मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुनेछ। भ्रमणका लागि ३९ जना सरकारी अधिकारी र ४८ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि समावेश टोली तय गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा यस भ्रमणको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार नै चीन प्रस्थान गरेकी छिन्। उनले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्दै भ्रमणका प्राथमिकताहरूमा अन्तिम सहमति जुटाउने बताइएको छ।
भ्रमणका मुख्य एजेन्डा
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण मुख्यत: व्यापार, लगानी, पूर्वाधार विकास, र सीमा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहने छ। चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन र नयाँ सहकार्यका ढोका खोल्न यस भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
दुवै देशबीचको ऐतिहासिक उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले आपसी सम्बन्धलाई मजबुत पार्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमणले व्यापार तथा विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिआरआई परियोजनाबारे अन्योल कायमै
भ्रमणका क्रममा बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता हुने वा नहुने विषयले चासो पाएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच बिआरआईका सन्दर्भमा मतभेद देखिएको छ।
दुवै दलका नेताहरूबीच बिआरआई योजनाबारे छलफल गर्न अनौपचारिक कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल थिए। कार्यदलले अनौपचारिक सुझाव दिए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष बाहिर आएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा थप छलफल हुन सक्ने भए पनि यसबारे ठोस निर्णय भ्रमणकै समयमा मात्रै हुन सक्नेछ।
उपलब्धिमूलक अपेक्षा
चीनसँगको व्यापार घाटा घटाउने, सीमा व्यवस्थापनका समस्याहरू समाधान गर्ने, र रणनीतिक साझेदारीलाई बलियो बनाउन ओलीको यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण ठहरिएको छ। यस भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
(समाचार स्रोत: परराष्ट्र मन्त्रालय,प्रधानमन्त्री कार्यालय)
- Jigyasa media
