काठमाडौं । : आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति पुन: जोड्ने निर्णय गर्दै, बक्यौता रहेका ३४ औद्योगिक ग्राहकको लाइन सोमबार १२ बजेभित्र जोड्ने निर्देश दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता भुक्तान नगरेका उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो, जसमा १५ उद्योगले मात्र बक्यौता तिरिसकेको बताइएको छ।

यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेको भए पनि, सरकारको दबाबमा पुन: आपूर्ति गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो। अहिले १८ दिनपछि उद्योगहरूलाई विद्युत् पुन: जोड्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन आएको हो। बैठकले १५ दिनभित्र समयानुसारको (टीओडी) मिटरबाट बिल सङ्कलनको लागि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

साथै, उद्योग र प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारको पहलमा गठन गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित यो आयोगले विगतका विवादलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न चरणका विवादहरू छुट्याएको छ।

आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता संकलन गर्न मिल्ने सिफारिस गरेको छ, जहाँ डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सै घण्टा बिजुली आपूर्ति गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार, यो अवधिमा ६ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता रहेको छ भने बाँकी अवधि अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल संकलन नगर्न सिफारिस गरिएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि विवादित बनेको यो मुद्दालाई लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने र औद्योगिक विद्युत् ग्राहकहरूको बक्यौता संकलन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारेको छ।

• Jigyasa media