Breaking News
लोलिएका आखाँवाल    ||     आज बागमती, गण्डकी र कर्णालीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह    ||     विश्वकप हेर्न क्यानडा पुगेका पाँच नेपालीसहित १७५ जनाले मागे शरण    ||     निचोड    ||     आज राति बागमती–गण्डकीका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह    ||     मनसुनी प्रणाली सक्रिय : बागमतीसहित चार प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह    ||     आज हरिशयनी एकादशी : तुलसीको बिरुवा सार्ने परम्परासँगै चतुर्मास व्रतको शुभारम्भ    ||     सर्वोच्चको परमादेश : अब पशु चिकित्सकले कानुनी रूपमा औषधि सिफारिस गर्न पाउने    ||     नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रदूत पुष्पलालको ४८औँ स्मृति दिवस आज    ||     वाग्मतीसहित चार प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह    ||    

प्रम बालेन शाहको स्पष्टीकरण: ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता होइन, प्रमाणको स्रोत भनेको हो

  •   १ महिना अघि | ७ असार २०८३, आइतवार

काठमाडौँ, असार ७, २०८३ आइतबार,

प्रधानमन्त्री एव रास्वपाका बरिस्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा स्पष्टिकरण दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनलाई आइतबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रम शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ गलत रूपमा बुझिएको बताएका हुन्। उनले आवश्यक परे तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग रहेका ऐतिहासिक अभिलेखबाट सीमा सम्बन्धी प्रमाण ल्याउन सकिने मात्र भनेको स्पष्ट पारे।

प्रम शाहले भने, “हाम्रा सीमा मिचिएका छन्। त्यसका प्रमाण पनि हामीसँग छन्। कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो। त्यसबारे ब्रिटिस सरकारबाट प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने पनि ल्याउँछौँ भनेका हौँ, ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता राख्छौँ भनेको होइन।”

उनका अनुसार नेपालले सीमा विवादमा आफ्ना दाबी पुष्टि गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने विषयलाई मात्र उठाइएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा बोलेको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आलोचना गर्दै स्पष्टिकरण मागेका थिए। उनले संसदमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो।

शाहले भने, सीमा मिचिएको विषयमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न कुनै पनि वैध ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्।

यसअघि संसदमा उनले बेलायत सरकारसँग समेत सीमा सम्बन्धी प्रमाण माग्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए, जसपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको थियो।

हाल उनले आफ्नो भनाइलाई गलत अर्थ लगाइएको भन्दै रास्वपाको महाधिवेशन मञ्चमार्फत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छन्।

  • Jigyasanepal

थप