Breaking News
वर्षाले त्रिवि क्रिकेट मैदान जलमग्न, एनपीएलको पहिलो खेल रद्द    ||     अर्नबको प्रभाव कमजोर हुँदै, अझै केही प्रदेशमा भारी वर्षा; दिउँसोपछि मौसममा सुधारको संकेत    ||     कृषिमा युवा आकर्षण बढ्दै: नेपालगञ्जमा तीन युवाले थाले व्यावसायिक सयपत्री फूल खेती    ||     भूपिन र जुनु रानाको निबन्धकृतिलाई ‘विमल गुरुङ कृति पुरस्कार    ||     चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभावले देशभर वर्षा र हिमपात, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको चेतावनी    ||     एनपीएलमा आज दुई खेल, जनकपुरलाई पहिलो जितको खोजी; काठमाडौं विजयी सुरुवातको लक्ष्यमा    ||     चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव बढ्दै, देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा र हिमपातको जोखिम    ||     बाढीको पूर्वसूचनादेखि जोखिमपूर्ण उद्धारसम्म: इन्स्पेक्टर अनिल श्रेष्ठ गण्डकीकै उत्कृष्ट प्रहरी    ||     सेयर बजारमा हरियाली, नेप्से ३३ अंकले उकालो लाग्दा साढे ७ अर्बको कारोबार    ||     पहिलो जितको खोजीमा सुदूरपश्चिम, पोखरालाई सुखद सुरुवातको अवसर    ||    

प्रम बालेन शाहको स्पष्टीकरण: ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता होइन, प्रमाणको स्रोत भनेको हो

  •   ४ महिना अघि | ७ असार २०८३, आइतवार

काठमाडौँ, असार ७, २०८३ आइतबार,

प्रधानमन्त्री एव रास्वपाका बरिस्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादमा स्पष्टिकरण दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनलाई आइतबार चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रम शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको अर्थ गलत रूपमा बुझिएको बताएका हुन्। उनले आवश्यक परे तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग रहेका ऐतिहासिक अभिलेखबाट सीमा सम्बन्धी प्रमाण ल्याउन सकिने मात्र भनेको स्पष्ट पारे।

प्रम शाहले भने, “हाम्रा सीमा मिचिएका छन्। त्यसका प्रमाण पनि हामीसँग छन्। कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो। त्यसबारे ब्रिटिस सरकारबाट प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने पनि ल्याउँछौँ भनेका हौँ, ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता राख्छौँ भनेको होइन।”

उनका अनुसार नेपालले सीमा विवादमा आफ्ना दाबी पुष्टि गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेख प्रयोग गर्न सक्ने विषयलाई मात्र उठाइएको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा बोलेको अभिव्यक्तिपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आलोचना गर्दै स्पष्टिकरण मागेका थिए। उनले संसदमा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो।

शाहले भने, सीमा मिचिएको विषयमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै नेपालले आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न कुनै पनि वैध ऐतिहासिक स्रोत प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन्।

यसअघि संसदमा उनले बेलायत सरकारसँग समेत सीमा सम्बन्धी प्रमाण माग्न सकिने आशय व्यक्त गरेका थिए, जसपछि राजनीतिक विवाद चुलिएको थियो।

हाल उनले आफ्नो भनाइलाई गलत अर्थ लगाइएको भन्दै रास्वपाको महाधिवेशन मञ्चमार्फत सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएका छन्।

  • Jigyasanepal

थप