Breaking News
सुवेदीको कथासङ्ग्रह दृष्टिबोध लोकार्पित    ||     ‘सलह’लाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार, कृष्ण धरावासीलाई साधना सम्मान    ||     लोकतन्त्र    ||     देशभर मौसम बदली, यी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना    ||     आज पनि देशभर मौसम बदली, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना    ||     ३६ वर्षदेखि अल्झिएको जग्गा दर्ताको काम नयाँ प्रमुख सुवेदी आएपछि फर्छ्योट    ||     मुस्ताङमा आजदेखि जलवायु सम्मेलन, ४२१ पालिका र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै    ||     आज देशभर मौसम बदली, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वर्षा–हिमपातको सम्भावना    ||     हरितालिका तीजमा शिवालयमा भक्तजनको भीड, पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको चहलपहल    ||     देशभर बदली, धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना; केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको जोखिम    ||    

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक

  •   २ वर्ष अघि | १६ भदौ २०८१, आइतवार

काठमाडौं । सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी निर्णयहरू देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको जग्गामा मुआब्जा दिँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने निर्णय हो। यस निर्णयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो परियोजनालाई तीव्रता दिनेछ।

त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा पीपलटार देउडी सडक निर्माणका लागि पाँच दशमलव एक हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसले विदुर नगरपालिकाको सडक पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सरकारले युरोपेली संघ र युनिसेफबाट बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २५ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गरेको छ। यस अनुदानले देशको स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

विदेश भ्रमणका लागि उच्च अधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णयहरू पनि यस बैठकमा गरिएका छन्, जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लगायतका अधिकारीहरू समावेश छन्। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई तेस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ, जसले कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा लचिलोपन दिनेछ।

यस बैठकमा भएका निर्णयहरू मुलुकको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण ठहरिने बताइन्छ।

  • Jigyasa media

थप