Breaking News
नमोबुद्धको पुरानागाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई हुमागाई र लामाको औषधि सहयोग    ||     हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना    ||     अर्नबको प्रभाव घटेसँगै मौसममा सुधार हुँदै, आजदेखि वर्षा र हिमपात कम हुने    ||     वर्षाले त्रिवि क्रिकेट मैदान जलमग्न, एनपीएलको पहिलो खेल रद्द    ||     अर्नबको प्रभाव कमजोर हुँदै, अझै केही प्रदेशमा भारी वर्षा; दिउँसोपछि मौसममा सुधारको संकेत    ||     कृषिमा युवा आकर्षण बढ्दै: नेपालगञ्जमा तीन युवाले थाले व्यावसायिक सयपत्री फूल खेती    ||     भूपिन र जुनु रानाको निबन्धकृतिलाई ‘विमल गुरुङ कृति पुरस्कार    ||     चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभावले देशभर वर्षा र हिमपात, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको चेतावनी    ||     एनपीएलमा आज दुई खेल, जनकपुरलाई पहिलो जितको खोजी; काठमाडौं विजयी सुरुवातको लक्ष्यमा    ||     चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव बढ्दै, देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा र हिमपातको जोखिम    ||    

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक

  •   २ वर्ष अघि | १६ भदौ २०८१, आइतवार

काठमाडौं । सरकारले हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। यी निर्णयहरू देशको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये एक काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको जग्गामा मुआब्जा दिँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने निर्णय हो। यस निर्णयले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो परियोजनालाई तीव्रता दिनेछ।

त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा पीपलटार देउडी सडक निर्माणका लागि पाँच दशमलव एक हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। यसले विदुर नगरपालिकाको सडक पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सरकारले युरोपेली संघ र युनिसेफबाट बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने २५ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गरेको छ। यस अनुदानले देशको स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

विदेश भ्रमणका लागि उच्च अधिकारीहरूलाई स्वीकृति दिने निर्णयहरू पनि यस बैठकमा गरिएका छन्, जसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लगायतका अधिकारीहरू समावेश छन्। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई तेस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरिएको छ, जसले कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा लचिलोपन दिनेछ।

यस बैठकमा भएका निर्णयहरू मुलुकको समग्र विकास र प्रशासनिक सुधारका लागि महत्वपूर्ण ठहरिने बताइन्छ।

  • Jigyasa media

थप