काठमाडौँ, फागुन १३ — निर्वाचन प्रचारप्रसारमा अवरोध पुर्याउनेलाई कडा कानुनी कारबाही हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको चुनावी अभियानमा बाधा सिर्जना गरे रु दुई लाखसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
आयोगका अनुसार, सङ्घीय कानुनबमोजिम कसैलाई उम्मेदवारी दिन, प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा, अवरोध, थुनछेक वा त्यस्ता कार्य गराउन लगाउने गतिविधि दण्डनीय अपराध हो। यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा कडा सजायको व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
उजुरी बढेपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गतिविधि आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा केही स्थानमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला बिथोलिएको भन्ने उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको र सञ्चारमाध्यममार्फत पनि यस्ता घटना सार्वजनिक भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा कुनै पनि दल, उम्मेदवार वा भातृ संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रम बिथोल्न वा अवरोध पुर्याउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
स्वतन्त्र र भयमुक्त निर्वाचन सबैको दायित्व
आसन्न निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउनु राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा आम नागरिक सबैको साझा दायित्व भएको आयोगले स्मरण गराएको छ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनविपरीत प्रचारप्रसारमा अवरोध गर्ने वा गराउन लगाउने कार्य नगर्न आयोगले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
निर्वाचनको मर्म भनेको प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिशोध होइन—आयोगले कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने संकेत दिएको छ।
-
Jigyasanepal
