काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। माननीय न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हिजो नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिट दायरकर्ता रामबहादुर राउत मातृदासले गत असार १८ गते यो रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू नगर्न माग गरिएको थियो, जसमा अदालतले सरकारलाई उक्त परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
-
Jigyasanepal