काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरू नै अधिकारविहीन बनेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री सचिवालयले अधिकांश मन्त्रालयको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष निगरानी र हस्तक्षेप गर्न थालेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हाल रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। तर बाँकी मन्त्रालयहरूमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष नियन्त्रण भइरहेको भन्दै मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरूले असहजता व्यक्त गरेका छन्।

एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

“मन्त्रीहरूसँग एक्जेक्युटिभ पावर नै छैन,” ती सचिवले भने, “सामान्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष निगरानी रहेको दाबी विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ। सुरुमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्तक्षेप कम देखिए पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट तयारीमै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर काम भइरहेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले छुट्टै टिम बनाएर बजेट लेखन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै पोर्टल बनाएर सुझाव संकलन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले सांसद सुशान्त वैदिक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको चर्चा पनि मन्त्रालयभित्र छ।

एक मन्त्रीले त आफूहरू “नाम मात्रका मन्त्री” बनेको गुनासो गरेका छन्।

“प्रधानमन्त्रीको टिमले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएजस्तै मन्त्रीहरूलाई काम अह्राउने अवस्था छ,” ती मन्त्रीले भने, “रिपोर्ट ठीक आएन भने जुनसुकै बेला बर्खास्त हुन सक्ने चेतावनी पनि सुनिन्छ।”

ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल बाहेक अधिकांश मन्त्रीको सहज पहुँचसमेत छैन।

यता प्रधानमन्त्री सचिवालय भने आफ्नो कदमलाई “जनादेशअनुसारको प्रशासनिक शैली” भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनकै नाममा जनमत पाएको दाबी गर्दै सचिवालयका सदस्यहरूले सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै सोच र दृष्टिअनुसार चल्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

“धेरै मन्त्रीहरूको छुट्टै कार्यक्षमता अझै स्थापित भइसकेको छैन,” प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै मन्त्रालयमा गडबडी हुन नदिन सबै मन्त्रालय हेर्न निर्देशन दिनुभएको छ।”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री सचिवालयको कार्यशैलीबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सबैभन्दा असन्तुष्ट रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विभिन्न विषयमा प्रत्यक्ष फोन आउने गरेको भन्दै उनले निकटस्थसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी बताइएको छ।

यसबीच ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सुझावअनुसार अन्य मन्त्रालयका केही अधिकारसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका छन्।

साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाइएको छ। यसअघि २०८२ असोज ९ गते तत्कालीन सरकारले उक्त विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री शाह सरकारले त्यो निर्णय उल्ट्याउने तयारी थालेको स्रोतहरूको दाबी छ।

• Jigyasanepal