जिग्यासा नेपाल | असार २, २०८२
सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटको कुल आकार २ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। संघीय बजेट पारित भइसकेपछि प्रदेशहरूले पनि समयसीमा भित्रै बजेट ल्याएका हुन्।
यस वर्ष बागमती, कोशी, मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशले बजेट बढाएका छन् भने गण्डकी र लुम्बिनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कटौती गरेका छन्।
पूर्वाधार र पुँजीगत खर्चमै जोड, तर खर्च क्षमतामा प्रश्न
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा विनियोजित बजेटको झन्डै एक तिहाई रकम पनि खर्च गर्न नसकेको विगतको अनुभूति प्रदेश सरकारले समेत आत्मसात गरेको देखिन्छ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कुल २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो तर त्यसको ६५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यसअघिको आव २०७९/८० मा ३ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो।
प्रदेश अनुसार बजेट विवरण यस्तो छः
🔷 कोशी प्रदेश
▪ बजेट: ३५ अर्ब ८७ करोड
▪ चालू खर्च: १८.६७ अर्ब (५२%)
▪ पुँजीगत खर्च: १७.१० अर्ब (४७.७%)
▪ वित्तीय व्यवस्थापन: १० करोड
▪ अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.७% वृद्धि
🔷 मधेश प्रदेश
▪ बजेट: ४६ अर्ब ५८ करोड
▪ चालू खर्च: १६.७२ अर्ब (३५.८९%)
▪ पुँजीगत खर्च: ३०.२६ अर्ब (६४.११%)
▪ गत वर्षको तुलनामा ६.१% वृद्धि
🔷 बागमती प्रदेश
▪ बजेट: ६७ अर्ब ४७ करोड
▪ चालू खर्च: २६.०४ अर्ब (३८.६%)
▪ पुँजीगत खर्च: ४१.४३ अर्ब (६१.४%)
▪ गत वर्षको तुलनामा झण्डै ३ अर्बले वृद्धि
🔷 गण्डकी प्रदेश
▪ बजेट: ३१ अर्ब ९७ करोड
▪ चालू खर्च: १२.६३ अर्ब (३९.५%)
▪ पुँजीगत खर्च: १९.०९ अर्ब (५९.७%)
▪ वित्तीय व्यवस्थापन: २५ करोड
▪ बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्बले घटाइएको
🔷 लुम्बिनी प्रदेश
▪ बजेट: ३८ अर्ब ९१ करोड
▪ चालू खर्च: १२.०१ अर्ब
▪ पुँजीगत खर्च: २३.४७ अर्ब
▪ वित्तीय हस्तान्तरण: ३.४२ अर्ब
▪ अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट ६ करोडले घटाइएको
🔷 कर्णाली प्रदेश
▪ बजेट: ३२ अर्ब ९९ करोड
▪ चालू खर्च: ७.७९ अर्ब (२३.६४%)
▪ पुँजीगत खर्च: १९.९८ अर्ब (६०.५५%)
▪ वित्तीय व्यवस्थापन: ६१.५ करोड
▪ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण: ४.५९ अर्ब
▪ बजेटमा ५% वृद्धि
🔷 सुदूरपश्चिम प्रदेश
▪ बजेट: ३३ अर्ब ४७ करोड
▪ चालू खर्च: १०.२० अर्ब (३०.४९%)
▪ पुँजीगत खर्च: १९.८३ अर्ब (५९.२५%)
▪ वित्तीय हस्तान्तरण: ३.४२ अर्ब
▪ अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै २ अर्बले वृद्धि
सम्भावना र चुनौती दुबै : खर्च क्षमतामा सुधार जरुरी
बजेटको आकारमा बृद्धि देखिए तापनि खर्चको प्रभावकारिता, योजना कार्यान्वयनको स्पष्टता र पारदर्शितामा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन तथा उद्योगमुखी कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पारिए पनि अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएको नीति बनाउने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति फेरिएन भने परिणाम शून्य हुन सक्छ।
प्रदेशहरूले संघीय ढाँचाअनुसार आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिता मजबुत पार्दै समयमै योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने मात्रै यी रकमले सार्थकता पाउने छन्।
-
Jigyasanepal
