काभ्रे, असार १५  देशभरि बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अनुशासनको खल्ती गहिरिँदै जाँदा, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाले वित्तीय पारदर्शितामा अनुकरणीय कीर्तिमान राखेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बेरुजु शून्य कायम गर्दै, यो पालिकाले महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट सम्मान पाएको छ।

महालेखाको प्रशंसापत्रसहित गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्मान

महालेखाको ६७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा सार्वजनिक लेखा समिति अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बालाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै सम्मानित गरे। आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र हिसाबकिताबमा चूक नगरेको यो पालिका देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूका लागि उदाहरणीय बनेको हो।

सुरुदेखि नै स्पष्ट उद्देश्य : कानुनसम्मत काम र निष्ठाको जीत

महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष जिम्बाले प्रतिक्रिया दिँदै भने,

> “हामीले कुनै जथाभावी खर्च गरेनौँ, सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार भयो। यही निष्ठा र प्रणालीले नै आज हामीलाई सम्मानसम्म ल्यायो।”

जुम्बा दोस्रो कार्यकालमा रहेका अध्यक्ष जिम्बाले आर्थिक अनुशासनलाई सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। उनका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमै पनि महाभारत गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य थियो।

यस्तो छ खर्च र हिसाबको अवस्था

गत आर्थिक वर्षमा महाभारत गाउँपालिकाले ७२ करोड ८८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जसमा चालू, पुँजीगत, वित्तीय र अन्य व्यवस्थापनतर्फका खर्चहरू समेटिएका थिए। प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा ५७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिए पनि, पालिकाले सबै कागजात फर्स्योट गरी स्पष्ट जवाफ पेश गरेपछि महालेखाले त्यो रकम शून्यमा झारेको हो।

राष्ट्रिय सन्दर्भ : अन्य पालिकाहरूको दयनीय अवस्था

देशभरका स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा यो उपलब्धि अझै महत्वपूर्ण देखिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार:

गत आव ०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूको जम्मा बेरुजु २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेको छ।

कुल बेरुजु रकम झन्डै १३ खर्ब नजिक पुगिसकेको छ। पाँच वर्षमै बेरुजु रकम दोब्बर भएको छ।

यस परिप्रेक्ष्यमा महाभारत गाउँपालिकाको शून्य बेरुजु र महालेखाको प्रशंसापत्र अन्य पालिकाहरूका लागि चेतावनी र प्रेरणा दुवै बनेको छ।

 शून्य बेरुजु सम्भव छ, यदि इच्छाशक्ति र पारदर्शिता हुन्छ

देशको सन्दर्भमा बेरुजुलाई सामान्य कुराजस्तो लिने प्रवृत्ति कायमै छ, तर महाभारत गाउँपालिकाले यो अवधारणालाई उल्ट्याएको छ। कानुनको पालना, फिनान्सियल अनुशासन र जवाफदेही नेतृत्व हुँदाचाहिँ शून्य बेरुजु सम्भव छ भन्ने यो ऐतिहासिक उदाहरण हो।

अब अन्य स्थानीय तहले पनि महाभारत गाउँपालिकाबाट पाठ सिक्दै स्वच्छ प्रशासनको अभ्यास थाल्नुपर्छ, ताकि देशको

आर्थिक अनुशासनको मेरुदण्ड बलियो बनोस्।

• Jigyasanepal