काठमाडौँ, भदौ ५ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले फेरि एकपटक जोड दिए— लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी शतप्रतिशत नेपाली भूमि हुन्, नेपालकै स्वीकृति बिना छिमेकी मुलुकबीच हुने कुनै पनि व्यापारिक सहमति अस्वीकार्य छ।
संसदमा उठेको आवाज
आकस्मिक समयमा बोल्दै बर्तौला गोकुल बास्कोटा गगन थापा नेकपा माओवादीका संसदले भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै हुने व्यापार सहमति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आघात भएको बताए का छन् । उनीहरूले भने,
“नेपाली भूमिमाथि नेपालको सहभागिता र स्वीकृति बिना छिमेकी देशहरूबीच हुने कुनै पनि व्यापारिक सम्झौता मान्य हुँदैन। सार्वभौमिकताको हिसाबले कुनै मुलुक सानो हुँदैन।”
बर्तौलाले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए र आवश्यक परे प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
भारत–चीनको दृष्टिकोण
भारतले यस विषयमा आफ्नो धारणा निरन्तर स्पष्ट रहेको दाबी गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षका अनुसार,
लिपुलेक मार्ग हुँदै भारत–चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि सुरु भएको हो।
पछिल्ला वर्षमा कोभिड–१९ लगायत कारणले अवरुद्ध भए पनि दुबै पक्षबीच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको हो।
भारतले नेपालले राखेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै प्रष्ट प्रतिक्रिया दिएको छ—
“यी दाबीहरू कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन्। यसरी एकतर्फी रुपमा भूभाग विस्तार गर्ने प्रयास अस्वीकार्य छ।”
नेपालको धारणा
नेपालले भने निरन्तर आफ्नो आधिकारिक धारणा दोहोर्याउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रष्ट पारेको छ कि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न अंग हुन्।
नेपालले भारत–चीनबीच हुने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि प्रत्यक्ष आघात गर्ने तर्क अघि सारेको छ।
-
Jigyasanepal
