काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब औषधि ऐन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ १८ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

परमादेशमा औषधि ऐन, २०३५ मा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पशु उपचारका क्रममा औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

नेपालमा पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा औषधि सिफारिसको कार्यमा संलग्न रहे पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले कानुनी रूपमा उक्त अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।

यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। करिब छ वर्षको कानुनी संघर्षपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको भन्दै पशु चिकित्सकहरूले यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्।

यसअघि २०७७ असार २८ गते तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि मुद्दा लामो समय विचाराधीन रहँदै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ।

• Jigyasanepal