काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन्। यो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। विधेयकले २०५२ देखि २०६३ सम्मको द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्यायको प्रक्रियामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

TRC के हो?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान गर्न गठित एक विशेष निकाय हो। २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि, नेपालको संविधानले TRC स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्नु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो। TRC ले पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने, सत्य पत्ता लगाउने, र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कार्यमा जोड दिन्छ। 

तर, TRC गठन भएदेखि नै यसको प्रभावकारिता र निष्पक्षता प्रति प्रश्न उठेका छन्। यस आयोगलाई राजनीतिक प्रभावमा रहेको भन्दै आलोचना गरिएको छ, र यसको काममा ढिलासुस्ती भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। 

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै यो कानुन बनेपछि, TRC को कार्यमा कानुनी आधार बलियो हुनेछ, जसले आयोगलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न मद्दत पुर्‍याउने आशा गरिएको छ।

• Jigyasa media