काठमाडौं । एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारले किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ र त्यसमा ब्याज थपेर पाँच वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यसबारे जानकारी दिए।

गुरुङका अनुसार, "एनसेल आजिएटाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पहिलो किस्ता बुझाएपछि बाँकी रकम १० प्रतिशत ब्याजसहित चार किस्तामा बुझाउनुपर्ने छ। यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।"

पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिइएको थियो। तर, यस पटक ब्याजको शर्तसमेत थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसअघि किस्ताबन्दीको सुविधा कानुनसम्मत नभएको र राजस्वमा घाटा हुने चेतावनी दिएको थियो।

एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि आउँदो भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र अवधि सकिनुभन्दा तीन महिना अघि नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ४ अर्ब रुपैयाँ दस्तुरसहित निवेदन दिएको थियो। एनसेलले बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो, तर प्राधिकरणले कानुनी अधिकार नभएको भन्दै यो सुविधा दिन अस्वीकार गरेको थियो।

यसअघि, पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिएको थियो, तर यस पटक सञ्चारमन्त्री गुरुङले एनसेलजस्तो कम्पनीलाई धरासायी बनाउने निर्णय गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए।

• Jigyasa media