काठमाडौं । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले हालैको बाढीपहिरोपछि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका ७१ पालिकालाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
पालिकाहरूलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ:
पहिलो समूहमा रहेका ९ पालिकालाई १ करोड
दोस्रो समूहमा रहेका १२ पालिकालाई ७५ लाख
तेस्रो समूहमा रहेका ५० पालिकालाई ५० लाख राहत उपलब्ध गराइने छ ।
सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार राहत रकमलाई प्रभावकारी बनाउन सरल प्रक्रिया अपनाउने निर्णय गरिएको छ। साथै, खोज तथा उद्धार कार्यका लागि थप हेलिकोप्टर र उपकरणहरूको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनको बैठकमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने र पश्चिम नेपालमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
- Jigyasa media
