काठमाडौं — सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित यो नीति लागू गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो। आदेशअनुसार अब पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो व्यवस्थाबाट स्वदेशी कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी आयात घटाउने लक्ष्य राखेको छ।

आदेशअनुसार Nepal Oil Corporation ले उपलब्धताअनुसार पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर वितरण गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले इथानोलको मिश्रण अनुपात बढाउने वा घटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

इथानोल उत्पादनका कच्चापदार्थ

इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस, नेपियर घाँस, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, सडेगलेको अन्न तथा अन्य आवश्यक रसायन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

तर खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्न खाद्यका रूपमा प्रयोग हुने अन्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगलाई कडा मापदण्ड

इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र उत्पादन गर्नुपर्नेछ। उत्पादन गरिएको इथानोल भने नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री उपाय अपनाउनुका साथै गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने छ। इथानोलको गुणस्तर परीक्षण उद्योगकै प्रयोगशालाबाट गरिनेछ भने निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मूल्य निर्धारण र सम्झौता

इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि गरिनेछ। मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहनेछ र प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ मूल्य लागू हुनेछ।

इथानोल खरिदका लागि नेपाल आयल निगमले उद्योगसँग सम्झौता गर्नेछ। उद्योगले सम्झौताअनुसार तोकेको स्थान, समय र आवश्यक परिमाणमा इथानोल उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ढुवानी र सुरक्षा

इथानोल अत्यधिक ज्वलनशील तथा पानी अवशोषण गर्ने पदार्थ भएकाले यसको ढुवानी उद्योगले नै उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गर्नुपर्ने छ। सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेष मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जनाएको छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि समिति

इथानोल मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सहुलियत दिने विषयमा सिफारिस गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, Nepal Academy of Science and Technology तथा नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि रहनेछन्।

समितिले कच्चापदार्थ लागत, कर छुट, उपकरण आयातमा सहुलियत, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगको मान्यता, कृषक र कृषि सहकारीलाई मल, बिउ तथा विद्युत् महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ।

ग्रामीण रोजगारी र उद्योग विस्तारको अपेक्षा

सरकारका अनुसार यो नीति कार्यान्वयनपछि कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढ्ने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि यसको प्रभावकारिता भने उद्योगको उत्पादन क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको नियमन प्रभावकारी हुनसक्ने वा नसक्ने अवस्थामाथि निर्भर रहने बताइएको छ। (रासस)

• Jigyasanepal