काभ्रे ।मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहमा भइरहेको प्रगतिलाई उजागर गर्न नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को पूर्व समीक्षा तथा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाबारे विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। २०८१ पुस १६ गते धुलिखेलमा आयोजित यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताहरू
कार्यक्रममा पनौती नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता बन्जाराले जिल्लामा बढ्दो घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू र मानसिक समस्याहरूको समाधानका लागि सामुदायिक सशक्तिकरण र सचेतनाको खाँचो औंल्याउनुभयो। उहाँले बाढीपहिरो जस्ता विपद्ले मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल बार एशोसियसन काभ्रेका अध्यक्ष हरिशरण दाहालले आर्थिक मन्दीका कारण समाजमा बढिरहेको अनुचित लेनदेन र यसले मानव अधिकारको स्थितिमा पार्ने असरमाथि प्रकाश पार्नुभयो। सामाजिक समस्याहरूलाई छलफलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले जोड दिनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपानेले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्नुभन्दा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आकार घटाएर प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समग्र मानव अधिकारको अवस्था
कार्यक्रमका अध्यक्ष मानव अधिकार सञ्जाल काभ्रेका संयोजक भोजराज तिमल्सिनाले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघनका १६९ घटना र घरेलु हिंसाका १८५ घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको जानकारी दिनुभयो। घरेलु हिंसाका उजुरीमध्ये १२५ मुद्दा मिलापत्र भए पनि ५९ पीडित सम्पर्कविहीन भएको तथ्य प्रस्तुत गरियो।
तिमल्सिनाले विशेषगरी जनजाति समुदायमा अन्तरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, बालविवाह, र आर्थिक मन्दीले दाम्पत्य जीवनमा ल्याएको समस्या औंल्याउनुभयो। उहाँले आर्थिक र सामाजिक अस्थिरताका कारण ८२ वर्षका वृद्धसम्म प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो।
तथ्यांक र चुनौतीहरू
यस वर्ष जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा ५४६ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
कारागारमा कोठाको अभावले कैदीहरूलाई टेन्टमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
विपत्तिले उत्पन्न गरेका चुनौती र घरेलु हिंसा घटाउनका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरियो।
कार्यक्रमको उद्देश्य र निष्कर्ष
कार्यक्रमले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई कम गर्न सामूहिक प्रयास र कानूनी प्रक्रियाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दियो। न्यायिक समिति र स्थानीय तहको सक्रियता बढाएर समाजमा आपसी मेलमिलाप, सामाजिक न्याय, र समतामूलक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइयो।
कार्यक्रमको समापनमा सहभागीहरूले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गरी आगामी दिनमा थप सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सार्ने प्रतिबद्धता जनाए।
- Jigyasa media
