काठमाडौं, मंसिर १८ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
मानवअधिकारको सम्मानले लोकतन्त्र बलियो
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण, र संवर्द्धनले मात्र कानुनी राज्यको अवधारणा र बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, "मानवअधिकारको प्रत्याभूतिबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित नहुने स्थिति सिर्जना गर्न जरुरी छ। यसले नागरिकहरूका लागि आस्था र भरोसाको केन्द्र निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ।"
राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
समावेशी समाज निर्माणमा जोड
उनले नेपाललाई जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक तथा अन्य कुनै पनि प्रकारका विभेद् रहित समाजको रुपमा स्थापित गर्न समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, समानता र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, आयोग, र नागरिक समाजको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
शिक्षामा मानवअधिकारको समावेशिता
राष्ट्रपतिले मानवअधिकारबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन विद्यालय, विश्वविद्यालय, र तालिम केन्द्रका पाठ्यक्रममा मानवअधिकार शिक्षालाई समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले यो शिक्षाले संस्थागत रूप ग्रहण गर्दा मानवअधिकारमैत्री समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
आयोगको भूमिका र सरकारको जिम्मेवारी
राष्ट्रपतिले मानवअधिकार आयोगले देखाएका चुनौती र समस्यालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "आयोग र सरकारबीचको समन्वयले मात्र मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव छ," उनले भने।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्यहरू, सरकारी पदाधिकारीहरू, तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मानवअधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू, र आगामी रणनीतिहरूबारे समेत छलफल भएको थियो।
- Jigyasa media
