काठमाडौँ । यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कैदीबन्दीहरूको माफी मिनाहाको प्रक्रिया रोकिएको छ। यसअघि कैदी माफीका लागि कारागार व्यवस्था विभागले १ हजारभन्दा बढी कैदीहरूको नाम गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको भए पनि गृह मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पठाउन सकेन।

परम्परागत रूपमा संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, र प्रजातन्त्र दिवस जस्ता विशेष अवसरमा असल आचरण देखाएका कैदीहरूलाई सजाय मिनाहा दिने चलन रहँदै आएको छ। तर, यसपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नामहरूको सूची फिर्ता गर्ने संकेत दिएपछि सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन। प्रारम्भिक सूचीमै कानुनी र सार्वजनिक विवाद ल्याउने नाम समेटिएको आशंका उठेपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगर्ने अडान लिए, जसले गर्दा गृह मन्त्रालयले सूचीलाई अन्तिम रूप दिन सकेन।

यसअघि, माफी मिनाहाको निर्णय विवादमा तानिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग गम्भीर छलफल गरेको थियो। विशेषगरी, कांग्रेस नेता योगप्रसाद ढकाल रिगलको सजाय माफीपछिको मुद्दाले राष्ट्रपति कार्यालय सजग भएको हो। सर्वोच्च अदालतले सो माफीप्रक्रियामा पीडित परिवारको सहमति आवश्यक ठहर गरेको थियो, जसले गर्दा अब माफी मिनाहा गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने प्रावधान बनाइएको छ।

यसपालि कारागार व्यवस्था विभागले १ हजार ९३ कैदीहरूको नाम माफीका लागि सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले विवादास्पद नामहरूको कारण सूची स्वीकृत नगर्ने संकेत दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। नयाँ कानुनी प्रावधान अनुसार, अब ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन देखाएका कैदीहरूलाई मात्र माफी दिन सकिने व्यवस्था छ।

• Jigyasa media