कञ्चनपुर । नेपाल–भारत सिमानामा पुनः विवाद चर्किएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको झन्डै ९०० बिघा जमिन भारतीय पक्षले वर्षौंदेखि कब्जा गरेर भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ।
स्थलगत निरीक्षणमा अतिक्रमण पुष्टि
३ पुसमा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए।
शुक्लाफाँटा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज शाहका अनुसार, साविकका २७ र २८ नम्बर पिल्लर (हालका ७८७ र ७८८ नम्बर सीमा स्तम्भ) बीच पर्ने निकुञ्जको जग्गा भारतीय पक्षले खेतीपातीका लागि प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।
शाहले भने, “सहायक पिल्लरहरूको अभावका कारण सिमाना स्पष्ट छैन, जसले अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन दिएको छ। हामीले यो विषयमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराई सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका छौं।”
भारतीय नागरिक पक्राउ
निकुञ्जको अतिक्रमित क्षेत्रमा खेती गरिरहेका दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूमाथि अतिक्रमणको मुद्दा दायर गरिएको छ। हाल उनीहरू शुक्लाफाँटा निकुञ्जको नियन्त्रणमा रहेका छन्।
नेपाली सेनाको अस्थायी पोष्ट माग
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरले सरकारलाई अतिक्रमित क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको अस्थायी पोष्ट स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, समस्या समाधानका लागि सीमा स्तम्भ शीघ्र निर्माण गर्न सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ।
प्रजिअ नारायणप्रसाद सापकोटाले भने, “भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ नबनेकै कारण खेतीपाती गरिरहेको जनाएको छ। साँध–सिमाना स्पष्ट भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।”
सीमा विवादका पुराना समस्याहरू
कञ्चनपुरमा भारतीय पक्षले भूमि अतिक्रमण गरेको यो पहिलो घटना भने होइन। बेलौरीको प्यारातालदेखि भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवसम्मको क्षेत्रमा पटकपटक सीमा विवाद देखिँदै आएको छ।
त्यसैगरी, बेलौरीको पचुई क्षेत्रमा भारतीय पक्षको अवरोधका कारण डेढ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रे हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा भारतीय पक्षले नेपाली किसानलाई आफ्नै भूमिमा खेती गर्न समेत रोक लगाउँदै आएको छ।
सीमामा दुवै पक्षको असहयोग जिम्मेवार
नेपाल–भारतबीचको सहमति अनुसार जोर पिल्लर भारतले र बिजोर पिल्लर नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष असफल भएका छन्। यसले सीमा विवाद झनै बल्झाएको छ।
समाधान आवश्यक
सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अत्यावश्यक देखिएको छ। कञ्चनपुरजस्ता क्षेत्रमा सिमाना सुरक्षाका उपाय लागू नगर्दा स्थानीय जनताको जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
- Jigyasa media
