जिज्ञासा नेपाल टीम । काभ्रे 

एउटा कृषक समूहले बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै सामूहिक कफी शुरू गरेका छन् । जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, कुस्पा गाउँमा बाँझो रहेको जमीनलाई उपयोग गर्दै सिमलटार जन एकता कृषक समूहले सामूहिक कफी खेती सुरु गरेको समुहका संस्थापक अध्यक्ष मदन राना मगरले बताए । 

उनले यो योजना आफूहरुको केही बर्षअघि बाट नै भएको भए पनि पूर्णता भने असारबाट पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । खानीखोला गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट प्रधानमन्त्री कृषि पकेट विकास कार्यक्रम शिर्षकमा तीन लाख अनुदान प्राप्त गरेको समुहले सो अनुदानलाई आफूहरुको मुल बीऊ पुँजीको रुपमा लिएको रानाले बताएका छन् ।

उनले समूहको आधा रकम गरी कुल ६ लाख लागतको परियोजनामा ५० प्रतिशत कृषक समूहको साझेदारी रहेको बताए । परियोजनामा ड्रम, सिकेचर, कफि सुकाउने जालि, बोर्डोमिश्रण (निलोतुथो) सामान खरिद, तथा बिरुवा वितरण गरिएको छ । कुस्पा गाउँभन्दा माथि लगभग ३० रोपनी बाँझो जमीनमा ३ हजार ५ सय बिरुवा रोपण गरिएको छ । समुहका बर्तमान अध्यक्ष मान बहादुर दर्लामीको भनाइमा एउटा बोट बाट डेढ केजी उत्पादनको लक्ष्य आफूहरुले अपेक्षा गरेको बताउँदै सोको लागि खर्च गोड मेल मल जल गर्दा ३५० रुपियाँ जति प्रति केजी शुरुमा पर्ने भएपनि यसले लगातार उत्पादन सुरु गरेको २० बर्ष सम्म फल दिन्छ, यसको आयु स्याहारले पनि बढाउने र पहिलो पटक रोपेको तीन वर्षमा फल दिन्छ, सिंचाईको अभावमा गभारोले दुःख दिन्छ ।

कफीखेतीले गाउँका सबै घरको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा अहिले छ, उनले कुराकानीमा भने यस्तै समूहका सचिव शम्सेर राना मगर भन्छन्– ‘सामूहिक खेति आफैमा एक उर्जा दिने काम हो । अझै बषैाँ देखिको सार्वजानिक बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउनु यूवापुस्ताको लागि एउटा जोशको घडी पनि हो, हामीले अहिले खेति गरेको जमिनलाई वैशाख जेठमो जमीन तयार गर्यौ । असारमा रोपेर अहिले सक्यौँ अब बाँकी रहेको डेढ सय रोपनी जग्गालाई समेत हामीले भावीका बर्षहरुमा खे ितगर्ने योजनामा हाम्रो समुहले लक्ष्य लिएको छ’ । 

समूहका प्रत्येक कृषकले १० देखि १५ रोपनी जमीनमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । यसबाट वार्षिक आम्दानी दुईदेखि सात लाखसम्म हुने गरेको छ । यस गाउँमा २७ घरधुरी रहेका छन्, जसमा अधिकांश मान्छे कृषि पेशामा आबद्ध छन् भने केहीले सामान्य सरकारी जागिर गर्दछन् ।

 सामूहिक कफी खेतीको पहल

गाउँमा विविध बिषयहरु उठ्दै गर्दा बेरोजगार र गरिबीले सताइएको र हेपिएको कुराहरु उठेपछि सिमलटार जन एकता कृषक समूहले सरकारको नीति लाई समेत अबलम्बन गरी स्थानीय सरकारको सहयोगमा बाँझो जमीनको पहिचान गरी कफी खेतीका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरिएको थियो । स्थानीय समुदायका सदस्यहरुलाई संलग्न गराएर सामूहिक खेतीको योजना बनाइएको सुनाउँदै सचिव शम्सेर राना भन्छन्– अब उक्त योजनालाई काममा बदलेपछि जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको छ । कृषकहरुलाई कफी खेतीको प्रविधि, माटो व्यवस्थापन, र जैविक कृषि विधिहरु सम्बन्धी तालिम तथा शिक्षा दिइएको छ । परम्पराको कृषि प्रणाली भन्दा व्यवसायिक खेति तर्फ किसानहरु आर्कर्षित छन् ।

उनले मुख्य चुनौतीमा कफी खेतीका लागि आवश्यक बीउ, मल, उपकरण, र अन्य संसाधनहरुको व्यवस्था गर्न वित्तीय स्रोतहरुको पहिचान गरी सहकारी संस्था, सरकारी अनुदान, र गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सहयोग पर्याप्त हुन नसकेको बताए । उनले खेतीपछि उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापनको योजना बनाई कृषकहरुलाई उचित मूल्य प्राप्त गर्न गाउँपालिका सरकार आफैँ लागेकोले सहयोग पुगेको बताए ।

स्थानीय समुदायको लाभ

समूहका प्रत्येक कृषकहरुले कफी खेतीबाट वार्षिक आम्दानी दुईदेखि सात लाखसम्म हुने गरेको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याएको छ । अधिकांश स्थानीय मान्छे कृषि पेशामा आबद्ध रहेको यो गाउँमा, कफी खेतीले थप रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

सिमलटार जन एकता कृषक समूहको यो परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने तथा बाँझो जमीनको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्य दीर्घकाल सम्म लिएको बताइन्छ । अरु सहभागि किसानको भनाईमा यस्तो महत्वको योजनाले आर्थिक लाभ पुर्याएउने, सामाजिक एकता र वातावरण संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइन्छ । 

नेपाल सरकारले बाँझो जमीनलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्दै आएको छ । यस्ता नीतिहरुको उद्देश्य बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनको लागि उपयोग गर्नु, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनु, र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भएको भए पनि प्रायः स्थानीय सरकारले नीति अबलम्बन नगर्दा र अन्यौल हुँदा बाँझो जमिन उपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले कृषि भूमि संरक्षण नीति (२०७५)मा बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो यसमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि उपयोग विभागले यस नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइन्छ । 

 बाँझो जमिनलाई खेती योग्य बनाउन विभिन्न अनुदान र प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि लक्षित वर्गका किसानसम्म यस्ता कार्यक्रम पुग्न सकिरहेको छैन । यस्तै भूमि बैंक स्थापनामा बाँझो र उपयोगविहीन जमीनलाई कृषि उत्पादनमा ल्याउन ’भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने योजना थियो यसमा भूमिलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम संचालनको अवधारणा समेत थियो ।

भूमि सुधार कार्यक्रममा भूमि सुधार तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक तथा भूमि सुधार कार्यान्वयन समेत भएको बताइन्छ । बाँझो जमिनलाई कृषि, वन, तथा अन्य उत्पादनशिल गतिविधिहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा उसमा समेत उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारले बाँझो जमीनलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याएको थियो । त्यस्ता नीतिहरुले कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको भए पनि अझै पनि यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय स्तरमा समन्वय र किसानहरुको सहायतामा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने कृषकहरु बताउँछन् ।

• Jigyasa media