न्यूयोर्क, असोज १०: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिरहेको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’लाई सम्बोधन गर्न एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले एसियाका दुई तिहाइ हिमालहरू पग्लिइरहेको र यसले कम्तीमा १० वटा नदी प्रणालीलाई सुख्खा बनाउँदै लगेको तथ्य उजागर गरे। यस समस्याको समाधानका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको समन्वयात्मक अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन उनले विश्व समुदायलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरे।
हिमालयको महत्त्व:
प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरूलाई प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’को रूपमा परिभाषित गर्दै, यी हिमालहरूको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी प्रयास अनिवार्य भएको औंल्याए। हानिकारक कण र प्रदूषण नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै उनले प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले यसबाट प्रभावित देशहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘जलवायु न्यायको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न र जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई समर्थन गर्न सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ,’ उनले भने। साथै, हिमाली र टापुजन्य मुलुकहरूबीच आगामी वर्ष बेग्लै बैठक राख्न राष्ट्रसंघलाई आग्रहसमेत गरे।
जलवायु न्यायको माग:
यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्दै, जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राखे। उनले पेरिस सम्झौताबमोजिम विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरे। प्रधानमन्त्रीले सगरमाथा संवादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूलाई निमन्त्रणा पनि दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो वक्तव्यले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाइरहेको आवाजलाई थप प्रबल बनाएको छ।
- Jigyasa media
