Breaking News
सुनकोशीको दोस्रो साधारण सभा    ||     मधु पाठकको कवितासङ्ग्रह ‘अग्नि-आलाप’ लोकार्पित    ||     आज यी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना, हिमाली भेगमा हिमपात पनि हुनसक्ने    ||     सुवेदीको कथासङ्ग्रह दृष्टिबोध लोकार्पित    ||     ‘सलह’लाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार, कृष्ण धरावासीलाई साधना सम्मान    ||     लोकतन्त्र    ||     देशभर मौसम बदली, यी क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना    ||     आज पनि देशभर मौसम बदली, केही क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना    ||     ३६ वर्षदेखि अल्झिएको जग्गा दर्ताको काम नयाँ प्रमुख सुवेदी आएपछि फर्छ्योट    ||     मुस्ताङमा आजदेखि जलवायु सम्मेलन, ४२१ पालिका र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै    ||    

ओलीको प्रश्न : “केमा मुद्दा लगाउनुहुन्छ? रिसले मुद्दा चलाउने सरकार मान्य हो?”

  •   ११ महिना अघि | १ कार्तिक २०८२, शनिबार

काठमाडौँ, कात्तिक १, २०८२ (शनिबार) ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ले हालको सरकारमाथि तीव्र आरोप लगाउँदै भनेका छन् कि सरकारले दिनहुँ व्यक्तिगत रूपमा उनलाई कसरी पक्राउ गर्ने र झुटा मुद्दा कसरी लगाउने भन्नेबारे बैठक गर्दै आएको छ। शनिबार च्यासलमा आयोजित एमालेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेको बताउँदै स्पष्ट प्रश्न सोधे —

> “दिनैपछि के–केपी ओलीलाई कसरी गिरफ्तार गर्ने, कसरी झुटा मुद्दा लगाउने भनेर बैठक बस्ने देश हुन्छ?”

ओलीले थपे —

> “केमा मुद्दा लाउनुहुन्छ? तपाईंलाई रिस उठ्यो भन्दैमा मुद्दा? तपाईंलाई रिस उठ्यो भन्दैमा थुन्ने? कि कुनै आधार छ, कारण छ?

उनले आफूमाथि लगाइएका सम्भावित आरोप र छानबिनका सवालमा आफैं पारदर्शी र आत्मसमीक्षात्मक रहेको दाबी गर्दै भने कि सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रशिक्षित छन् र आवश्यकता भए विभिन्न कालखण्डका छानबिन स्वीकार गर्ने तयारीमा छन्।

> “हामीले भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीले भनेको छ — २००७ सालदेखिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। २०४६ पछिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। २०६२/०६३ पछिको छानबिन गर्नुपर्छ भने गरौँ। कहिलेदेखिको छानबिन गर्ने सम्पत्ति विवरण — छानबिन गरौँ।”

ओलीको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक तहमा नयाँ तरंग छ्यापेको छ — जहाँ एकातिर सरकारलाई छानबिन र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न दबाब छ भने अर्कोतिर विपक्षी नेताले आफूमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको आरोप लगाइरहेका छन्।


राजनीतिक विश्लेषकहरूले ओलीको ऐलानलाई आगामी राजनीतिक द्वन्द्व र सार्वजनिक बहस बढाउने संकेत भनेका छन्। अब प्रश्न उब्जिएको छ — सरकारले ओलीसम्बन्धी कुनै औपचारिक कदम चाल्ने हो कि विरोधी धारणालाई खारेज गरी मुद्दा–प्रक्रियालाई कानुनी र पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउने भनी सार्वजनिक जग्गामा स्पष्टता दिने हो?


  • Jigyasanepal

थप