मंसिर १६, २०८२, मंगलबार — काठमाडौं
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक हिंसा, सुरक्षा अव्यवस्था र मानवीय क्षतिबारे दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको स्पष्टीकरणबारे पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ ले अन्ततः आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। उनको जवाफ कडा, प्रत्यक्ष र कानुनी आधारमा दृढ देखिन्छ—“प्रहरीले गरेको कार्य असल नियतका साथ भएको हुँदा कसैलाई पनि सजाय गर्न मिल्दैन।”
‘सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन इमान्दारीपूर्वक काम गरियो, सजायको प्रश्नै आउँदैन’ — खापुङ
अर्घाखाँचीका मकबुल मिया सहितका नागरिकले जेनजी आन्दोलनमा ‘अनाधिकृत बल प्रयोग भयो’ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जवाफ मांगेको थियो।
खापुङले पेस गरेको जवाफमा भने स्पष्ट र कडा भनाइ रहेको छ—
“भदौ २३ र २४ गते प्रहरीद्वारा गरिएका सबै कार्य कानूनअनुसार सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षाका लागि गरिएका हुन्। यस्तो कार्यका लागि कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय गर्न मिल्दैन।”
उनका अनुसार घटना ‘अत्यन्त जटिल’, ‘उग्र’ र ‘राज्य संरचना नै जोखिममा पर्ने खालको’ भएकाले प्रहरीले आवश्यक न्यूनतम कदम चाल्नु परेको थियो।
‘जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा सीडीओको जिम्मा हो, आईजीपीको होइन’
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी प्रमुखले दायित्व नटेरेको आरोप रिटमा लगाइएको भए पनि खापुङले कानुनका धारा नै उद्धृत गर्दै जवाफ दिएका छन्—
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६८ र ७०
यी सबैले जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले अदालतलाई सम्झाएका छन्।
त्यसैले, आन्दोलन नियन्त्रणमा आईजीपीको प्रत्यक्ष भूमिका नभएको र रिटमा उल्लेख गरिएका आरोप मनोगत र आधारहीन रहेको उनको भनाइ छ। ‘प्रहरीले नमान्यता पाउने कुनै गैरकानुनी काम गरेन’
खापुङले अदालतलाई थपप्रमाणसहित बताउँदै भनेका छन्—
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३७ ले असल नियतले कर्तव्य पालन गर्ने प्रहरीलाई दोषमुक्त राख्छ।
अदालतको आदेश, सरकारी सम्पत्ति रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मा निर्वाह गर्दा गरिएको कार्यलाई गल्ती मान्न खोज्नु गलत हो।
उनले प्रष्ट नै लेखेका छन्—
“इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गरिएको काम असल नियतले गरिएको मानिन्छ। त्यसैले यी घटनामा कुनै प्रहरीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।” ‘रिट हचुवाको भरमा दायर गरिएको छ, खारेज गर्नुपर्छ’ — खापुङ
खापुङको जवाफमा रिट निवेदकप्रति कडा टिप्पणीसमेत छ।
उनको भनाइमा—
रिट ‘भावनात्मक र मनोगत’ विषयमा आधारित छ
तथ्य, प्रमाण वा कानुनी कर्तव्य उल्लंघन देखाइएन
प्रहरी प्रमुखलाई पक्राउ गर्न माग गरिएको छ, तर किन भन्ने स्पष्ट छैन
त्यसैले उनले माग गरेका छन्—
“रिट प्रथम दृष्टिमा नै खारेज योग्य छ, खारेज गरियोस्।”
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि : ७६ जनाको मृत्यु, राजधानीदेखि देशभर अराजकता
२०८२ भदौ २३ देखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलन दोस्रो दिनमै हिंसात्मक भयो।
प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो।
भोलिपल्ट आन्दोलन अझै उग्रँदै गएपछि—
संसद् भवन
सिंहदरबार
सर्वोच्च अदालत
शीतल निवास
बालुवाटार—लगायतका संरचना तोडफोड र आगजनीको लक्ष्य बने।
आन्दोलन, भिडन्त र आगलागीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको विवरण सरकारी निकायले जनाएको छ।
यिनै घटनामा ‘प्रहरीको गम्भीर त्रुटि’ भएको आरोपसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
जाँचबुझ आयोगको निष्कर्षपछि मात्र कदम चालिन्छ : खापुङ
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गर्दै खापुङले सर्वोच्चलाई भनेका छन्—
आयोगको निष्कर्ष नआएसम्म टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन
अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेका विषयमा अदालतलाई ‘अग्रिम प्रतिक्रिया’ दिन मिल्दैन
अब के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतले अन्य प्रतिवादी—केही वरिष्ठ अधिकारी र सरकारी पक्ष—का जवाफ पनि मागेको छ।
जवाफ आएपछि थप सुनुवाइ हुँदै यस मुद्दामा न्यायिक मार्ग अघि बढ्नेछ।
खापुङ भने कात्तिक २७ गतेबाट अवकाश भइसकेका छन्।
-
Jigyasanepal
