✍🏼उमा थपलिया 

भूमिका:

नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २० गते मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत मनाइन्छ। यो दिवसले मानव बेचबिखनको गम्भीरतालाई उजागर गर्ने र यसका विरुद्ध लड्न सरकारी संयन्त्र, गैरसरकारी संस्था, र आम जनतालाई जागरुक बनाउने उद्देश्य राख्दछ। नेपाल जस्ता देशहरूमा मानव बेचबिखन गम्भीर समस्या बनेको छ। यसले विशेष गरी महिला र बालबालिकालाई प्रभावित पारिरहेको छ यद्यपि पुरुषहरु पनि फसिरहेका छन् । आर्थिक असमानता, गरिबी, अशिक्षा, र बेरोजगारीले गर्दा मानिसहरू मानव तस्करीमा फस्ने गरेका छन्।

 नेपालमा मानव बेचबिखनको वर्तमान अवस्था

नेपालबाट हुने मानव तस्करीको प्रमुख गन्तव्य देशहरूमा भारत, खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, र अन्य एसियाली मुलुकहरू रहेका छन्। यौन शोषण, घरेलु कामदारको शोषण, र जबर्जस्ती श्रममा पार्न यी मानिसहरूलाई अवैध रूपमा लैजाने गरिन्छ। देशभित्रै पनि मानिसहरूलाई जबर्जस्ती श्रम, बालश्रम, र यौन शोषणमा पार्ने घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। 

नेपाल प्रहरीका अनुसार, सन् २०२३ मा १५०० भन्दा बढी महिला र बालबालिकालाई मानव तस्करीबाट बचाउन सफल भएको थियो। तर, वास्तविक स्थिति यसभन्दा भयावह हुन सक्छ किनकि धेरै पीडितहरू रिपोर्ट गर्न डराउँछन् वा उनीहरूलाई घटना रिपोर्ट गर्ने अवसर नै हुँदैन। 

विशेष गरी ग्रामीण भेगका महिला र बालबालिकाहरू उच्च जोखिममा छन्। जबर्जस्ती विवाह, घरेलु हिंसा, र यौन शोषणले गर्दा उनीहरू बेचबिखनमा परेका छन्। ती महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक प्रस्ताव दिइन्छ र पछि उनीहरूलाई तस्करीको शिकार बनाइन्छ। 

 भिजिट भिसा र नयाँ प्रविधिमा आधारित बेचबिखनका स्वरूपहरू

हालसालै देखिएको एउटा नयाँ प्रवृत्ति भनेको भिजिट भिसाको दुरुपयोग हो। भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरूमा महिलाहरूलाई रोजगारीको बहानामा लैजाने, तर त्यहाँ पुगेपछि जबर्जस्ती श्रममा संलग्न गराउने वा यौन शोषणमा पार्ने कार्यले बिकराल रूप लिएको छ। यस किसिमको कार्यलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले केही कदम उठाए पनि, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निगरानीको अभावले गर्दा यो समस्या अझै व्यापक छ।

त्यसैगरी, नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग पनि मानव तस्करीको मुख्य माध्यम बन्दै गएको छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल जस्ता प्लेटफर्महरूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करहरूले मानिसहरूलाई आकर्षक रोजगारीका प्रस्तावहरू राखी धोका दिने गरेका छन्। इन्टरनेटको माध्यमबाट मानव तस्करी गर्न सजिलो भएकोले यो स्वरूप रोक्न नेपाल सरकारले कडा साइबर सुरक्षाका उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छ। 

कानूनी संरचना र कार्यान्वयनका चुनौतीहरू

नेपालमा मानव तस्करीविरुद्धको कानूनी संरचना कडा भए पनि, यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ। सन् २००७ मा पारित भएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनले मानव तस्करीलाई गम्भीर अपराधको रूपमा राखेको छ। यस कानूनी प्रावधानअनुसार दोषीलाई कडा सजाय र पीडितहरूलाई आवश्यक सहयोग र पुनर्स्थापना प्रदान गरिन्छ। तर, कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर समस्या देखिएका छन्।

कानूनी प्रक्रिया ढिलो हुने, राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दाहरू कमजोर हुने, र कानूनी निकायहरूको असक्षमता जस्ता कारणहरूले गर्दा पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगका पीडितहरूले कानूनी सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ झेल्नुपर्छ। 

राजनीतिकरण र स्थानीय स्तरमा हुने हस्तक्षेपले मानव तस्करीमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ भएको छ। कतिपय घटनाहरूमा स्थानीय नेताहरू वा प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका कारण मुद्दाहरू कमजोर हुन्छन् र पीडितहरूले न्याय पाउन सक्दैनन्।  तेरो पार्टीको मेरो पार्टीको मेरो मान्छे तेरो मान्छे भनेर अपराध ढाघ छोप गर्ने परिपाटी छ यसले अपराध नियन्त्रण भन्दा बढावा दिन्छ । अपराध गर्ने व्यक्ति तेरो मेरो हुँदैन उसलाई कानुनी कारबाही गर्न दायरामा उभ्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ।

 महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (WHRD) को भूमिका

नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाईंमा **महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (WHRD)** को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस सञ्जालले महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै महिला बेचबिखन, यौन शोषण, र हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा मानव तस्करीको जोखिममा रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै यस सञ्जालले सीप विकास तालिम, कानूनी सहायता, र पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सहारा प्रदान गर्दै आएको छ।

यद्यपि, यस सञ्जालको कामलाई पनि कानूनी र राजनीतिक जटिलताहरूले प्रभाव पारेको छ। कतिपय अवस्थामा महिला मानव अधिकारकर्मीहरूले धम्की र दबाब झेल्नुपरेको छ। उनीहरूको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने र कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ गराउने कार्यले गर्दा पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन गाह्रो भएको छ। 

 नेपालमा मानव बेचबिखनको तथ्याङ्क र हालको स्थिति

नेपाल प्रहरीका अनुसार, सन् २०२३ मा करिब १५०० भन्दा बढी महिला र बालबालिकालाईमानव तस्करीको जोखिमबाट बचाउन सकिएको तथ्याङ्क छ। 

आज मानव बेचबिखनका सवालमा यो या त्यो बहानामा चाहे महिला या पुरुष उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर उनीहरूको अंग समेत बेच्न बाध्य पार्ने गैर कानुनी रुपमा अंग हरु दान गर्ने समेत घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ । 

तर, वास्तविक संख्यामा अझै पनि धेरै पीडितहरू छन् जसले औपचारिक रूपमा रिपोर्ट नै गर्दैनन्। गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कले यो समस्या अझ भयावह रहेको देखाउँछ।

भारत र खाडी मुलुकहरूमा नेपाली महिलाहरूको तस्करीका घटना बढ्दै गएका छन्। ती महिलाहरूलाई यौन शोषण र जबर्जस्ती श्रममा पार्ने काम गरिन्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा पुरुषहरूलाई पनि जबर्जस्ती श्रम र अमानवीय व्यवहारमा पार्ने काम भइरहेको छ। 

 दिगो विकास लक्ष्य (SDG) र मानव बेचबिखन

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अपनाएको भए पनि, मानव बेचबिखनको समस्या यसलाई पुरा गर्नमा मुख्य अवरोधको रूपमा रहेको छ। SDG ५ले महिला र बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। तर, मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न थप ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ।

मानव तस्करीको समस्या समाधान गर्नका लागि तीनै वटा सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूबीच सहकार्य, कानूनी सुधार, र पुनर्स्थापनाका प्रभावकारी उपायहरू आवश्यक छन्। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जस्ता संस्थाहरूले मानव तस्करीविरुद्धको अभियानलाई अगाडि बढाउन उल्लेखनीय योगदान गरिरहेका छन्। तर, यी प्रयासलाई बलियो बनाउन सरकारको सक्रियता र ठोस नीति अनिवार्य छ।

केही सुधारका उपायहरू

नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न कानूनी र प्रशासनिक सुधार अनिवार्य छ। **निगरानी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन**, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत तस्करीको शिकार बनेका व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्छ। 

विशेष गरी, भिजिट भिसामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको कडाइपूर्वक अनुगमनगरिनुपर्छ। यी श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले उनीहरूलाई रोजगारीका शर्तहरूबारे स्पष्ट जानकारी र परामर्श दिनुपर्छ।

त्यसैगरी, प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न साइबर सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले कडा कानूनी प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मानव तस्करीका कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ। 

अन्तत: नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्धको लडाईं अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ। कानूनी जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप, र न्यायिक प्रक्रियामा देखिने ढिलाइले गर्दा मानव तस्करी रोक्न र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन कठिनाइ भएको छ। 

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जस्ता संस्थाहरूले यो लडाईंलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन्। उनीहरूको प्रयासले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने काम गरेको छ। तर, यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य अनिवार्य छ। 

लेखक महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष तथा दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सदस्य हुन् ।

• Jigyasa media