असोज २८, २०८२, काठमाडौं।
लामो विवादपछि अन्ततः भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय समूहको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित भएको छ।
४५ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाले स्थानीय ‘जेन–जी समूह’लाई १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय गरेको हो।
गत भदौ २५ गतेदेखि स्थानीयहरूले “जेन–जी” नाममा निःशुल्क १० प्रतिशत सेयर माग्दै आयोजना बन्द गराएका थिए। करिब एक महिना अवरुद्ध रहेपछि असोज २६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी, गाउँपालिका प्रतिनिधि र आयोजनाका पदाधिकारीबीच भएको निर्णायक छलफलपछि सहमति कायम भएको हो।
सहमतिअनुसार स्थानीयले १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर पाउने भएका छन्।
सेयरको अंकित मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
स्थानीयहरूले सेयर खरिदका लागि ‘भोटेकोसी जेन–जी पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेका छन्।
कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिनेछ, जसको जमानीको जिम्मेवारी आयोजनाले लिनेछ।
ऋणको साँवा र ब्याज एक वर्षभित्र वितरण हुने लाभांशबाट तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि स्थानीयलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो, तर नयाँ सहमतिमा ४ प्रतिशत थप गरी कूल १० प्रतिशत सेयर दिने निर्णय गरिएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूले यो सेयर निःशुल्क नभई खरिद सर्तमा दिने सहमति भएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, भोटेकोसी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीहरूले सेयर बाँडफाँटको प्रक्रिया अझै टुंगो नलागेको बताएका छन्।
यससँगै, भोटेकोसी पावर कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दिने रकम पनि वृद्धि गरेको छ। अब कम्पनीले वार्षिक दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराउनेछ।
स्थानीयको सक्रियतामा बनेको ‘जेन–जी समूह’ले अहिले सिन्धुपाल्चोकका अन्य आयोजनाहरूमा पनि निःशुल्क १० प्रतिशत सेयर माग गर्दै पत्र पठाइसकेको छ। ती आयोजनामा माथिल्लो बलेफी ‘ए’ (३६ मेगावाट), सोलाङ खोला (९९० किलोवाट), घट्टे खोला (९९० किलोवाट), याम्बलिङ खोला (७.२ मेगावाट) र माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावर (४६ मेगावाट) रहेका छन्।
सन् २००१ देखि उत्पादनमा आएको वैदेशिक लगानीयुक्त भोटेकोसी पावर कम्पनीलाई सन् २०३० सम्म सञ्चालन अनुमति प्राप्त छ।
लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अहिले पुनः सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीय र लगानीकर्ता दुबै पक्षले राहतको सास फेरेका छन्।
-
Jigyasanepal
