रुपन्देही, साउन २२ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो वापतको बैंक जमानत रकम अदालतमा बुझाएका छन्।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार, लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत पेस गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्न माग गरेका हुन्।
बिगो बापत पौने तीन करोड बुझाउँदै थुनामुक्तीको माग
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीमा लामिछानेसहितका अभियुक्तहरूमाथि कूल १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। लामिछानेले आफ्नो नाममा पर्ने सम्पूर्ण रकमको जमानत बैंकमार्फत बुझाएर थुनाबाहिर रहन पाउने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन्।
उनको यो निवेदन दर्ता भएको दिन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासले विपक्षीलाई जानकारी गराउने आदेश दिएको थियो। तर मंगलबार र बुधबारका लागि तोकिएको पेसी स्थगित भएको छ।
पहिले एक करोड धरौटीमा रिहा, पछि उच्च अदालतको आदेशले थुनामा
यसअघि जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई माघ १३ गते एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, र उनी धरौटी बुझाएर सोही दिन रिहा भएका थिए। तर, सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आग्रह गरेको थियो।
दुवै पक्षको निवेदनपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २५ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
कानुनी आधारमा जमानत माग
लामिछानेले पेश गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको दफा ६८ अनुसार अभियुक्तसँग बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ७१ ले मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि थुनामुक्त गर्न सकिने अधिकार अदालतलाई दिएको छ।
यसै कानुनी आधारमा लामिछानेले आफ्नो सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैंकमार्फत बुझाएर पुर्पक्षका लागि थुनाबाहिर रहन पाउने अनुमति माग गरेका हुन्।
अब न्यायाधीशको निर्णयमा निर्भर रहनेछ कि लामिछाने पुनः थुनाबाहिर आउने कि छैनन्।
-
Jigyasanepal
