काठमाडौँ, भदौ १ ।
अबदेखि नेपालमा डिम्ब (अण्डा) र शुक्रकीट (स्पर्म) कारोबारलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वीकृत गरेको यो मापदण्डमार्फत निःसन्तान उपचारमा हुने अव्यवस्था रोक्ने र सेवा सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
मुख्य प्रावधानहरू
२० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिला र पुरुषले मात्र डिम्ब वा शुक्रकीट दान गर्न पाउने।
तीन महिनाको फरकमा अधिकतम ६ पटकसम्म मात्र दान गर्न पाइने।
दाता (डोनर) को स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य, सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने।
विवाहित व्यक्तिको हकमा दम्पती दुवैको लिखित सहमति लिनुपर्ने।
दाताको परिचय गोप्य राख्नुपर्ने।
आईयूआई र आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति अनिवार्य।
प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क दिनुपर्ने।
मापदण्ड ल्याउनुको पृष्ठभूमि
गत असार महिनामा १८ वर्षमुनिका किशोरीको डिम्ब जबर्जस्ती संकलन गरी व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले तत्काल कडा व्यवस्था ल्याउनुपरेको थियो।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा का अनुसार, “निःसन्तानपन स्वास्थ्य मात्र होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो। त्यसैले सेवामा एकरूपता, पारदर्शिता र दाताको अधिकार सुरक्षित गर्न यो मापदण्ड अनिवार्य थियो।”
सेवा वर्गीकरण र अनुमति प्रक्रिया
मापदण्डअनुसार निःसन्तान उपचार सेवा पाँच तहमा विभाजन गरिएको छ :
१. आधारभूत स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श सेवा
२. औषधि तथा हर्मोनल उपचार
३. शल्यक्रिया उपचार
४. आईयूआई सेवा (विशेष अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्र)
५. आईभीएफ सेवा (सबै मापदण्ड पूरा गरेका संस्थामा मात्र)
निजी वा गैरसरकारी संस्थाले आईयूआई वा आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति पाएका संस्थाले हरेक ३ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड नपु¥याउने वा प्रतिवेदन नबुझाउने संस्थाको सेवा तत्काल खारेज हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
प्राविधिक मापदण्ड र शुल्क निर्धारण
शल्यक्रिया कक्ष र प्रयोगशालाको तापक्रम, आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुसार हुनुपर्ने।
विशेषज्ञ जनशक्ति जस्तै निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, इम्ब्रायोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्ट अनिवार्य रहने।
सेवा शुल्क मन्त्रालयले तोक्ने दरभन्दा बढी लिन पाइने छैन।
वर्तमान अवस्था
हालसम्म नेपालमा २५ वटा निजी र २ वटा सरकारी संस्थाले निःसन्तान उपचार (आईयूआई/आईभीएफ) गर्ने स्वीकृति पाएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक २०६१ सालमा आईभीएफ प्रविधिबाट बच्चा जन्माइएको थियो।
प्रवक्ताको भनाइ
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन् :
“निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ तर संस्थाहरू गुणस्तरीय थिएनन्। यस मापदण्डले ठगी रोक्ने, सेवा सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने तथा सेवालाई दीर्घकालीन रुपमा विश्वसनीय बनाउनेछ।”
यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवामा कानुनी आधार, पारदर्शिता र दाताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। अब दाता वा सेवाग्राही कसैलाई पनि प्रलोभन, दबाब वा ठगीमा पार्न पाइने छैन। नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ।
-
Jigyasanepal
