काठमाण्डौ ।
असोज १०, २०८१, काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएका रिट खारेज गर्दै, नियमनका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकोछ।
- Jigyasa media
