काठमाडौं, चैत १३ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन सरकारले १० बुँदामा आरोप लगाउँदै पत्र जारी गरेको छ।

सोमबार साँझ सिंहदरबारमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार मंगलबार अबेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले उनलाई आधिकारिक पत्र प्राप्त गराएको छ।

उनीमाथि सरकारलाई नटेरेकोदेखि संसद र सरकारविरुद्ध सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति दिएकोसम्मका आरोप लगाइएको छ। भारतसँग विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा सरकारको अनुमति नलिएको भन्दै पनि उनीमाथि आरोप लगाइएको छ।

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि कुलमानले कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपका कार्य गरेका थिएनन् । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, फागुन २१ को निर्णयपछि कुलमानलाई सफाइ पेश गर्ने अवसर दिइएको थियो, तर उनले सन्तोषजनक सफाइ दिन सकेनन्।

पत्रमा उल्लेख गरिएको छ:

"तपाईंले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरूपका कार्य नगरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/११/२१ को निर्णयअनुसार तपाईंलाई सफाइ पेश गर्ने अवसर दिइएको थियो। तथापि, तपाईंको पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएपछि, तपाईंलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय गरियो।"

यस प्रकार कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट गरिएको जानकारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

• Jigyasa media