काठमाडौँ — वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो फेरि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशका ९ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा परेका छन् भने १३ जिल्ला मध्यम जोखिममा रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत जिल्लामा वन डढेलोको जोखिम उच्च देखिएको हो। यी जिल्लामा सुक्खा मौसम, वनजन्य इन्धनको बढी मात्रा र मानव गतिविधिका कारण आगलागीको सम्भावना बढी रहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।

यसैगरी अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेलधुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर जिल्लालाई वन डढेलोको मध्यम जोखिम सूचीमा राखिएको छ।

वन डढेलोका कारण जनधनको क्षति, जैविक विविधताको विनाश, वातावरणीय सन्तुलनमा असर र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम सिर्जना हुने भएकाले प्राधिकरणले पूर्वानुमान, निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना तय गरेको जनाएको छ। साथै, वन व्यवस्थापन र पूर्वतयारीका उपाय अवलम्बन गर्दै जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित रणनीति अपनाइनेछ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य बढाई डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउने प्राधिकरणको योजना छ। डढेलो नियन्त्रणमार्फत जनधन तथा पर्यावरणीय स्रोतमा हुने क्षति न्यूनिकरण नै कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।

जनचेतना अभिवृद्धि, प्रभावकारी नियमन, वन डढेलो जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ विकास गर्ने, वन क्षेत्रको नियमित आँकलन तथा वनजन्य इन्धन व्यवस्थापनमार्फत आगलागीको सम्भावना घटाउने रणनीति पनि तय गरिएको छ।

त्यसैगरी, मौसम पूर्वानुमान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै प्रविधिको प्रयोग र मानव संसाधन परिचालनमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सरोकारवाला निकायबीच निरन्तर सञ्चार, तालिम, सचेतनामूलक अभियान र कृत्रिम अभ्यासमार्फत पूर्वतयारी र डढेलो नियन्त्रण क्षमता सुदृढ गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

डढेलोबाट प्रभावित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने, साथै तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुगमन, अध्ययन र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि आधार तयार गर्ने रणनीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

प्राधिकरणले वन क्षेत्रमा लापरवाही नगर्न, आगो प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउन र कुनै पनि आगलागी देखिए तुरुन्त सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।

• Jigyasanepal