काठमाडौं । पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यममाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयक रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रेस काउन्सिललाई हालको संरचनाभन्दा थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा पुनःसंरचना गरिनेछ। काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन तीन तहमा
विधेयकले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई सामान्य त्रुटि, व्यावसायिक लापरवाही र गम्भीर उल्लङ्घन गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ।
तथ्य, नाम, पद, मिति, स्थान वा सम्पादनमा हुने सामान्य गल्तीलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिइएको छ। न्यूनतम तथ्य परीक्षण नगरी सामग्री प्रकाशन गर्ने वा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो प्रतिक्रिया राख्ने अवसर नदिने कार्यलाई व्यावसायिक लापरवाहीअन्तर्गत राखिएको छ।
त्यस्तै, बालबालिका वा यौन हिंसाका पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्ने, वस्तुगत रूपमा गलत सूचना प्रकाशन गर्ने, घृणा वा हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन गर्ने तथा तथ्य, तस्बिर, ध्वनि वा दृश्य सामग्रीमा जालसाजी गर्ने कार्यलाई गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घन मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
१ लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा काउन्सिलले सामग्री सच्याउन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण माग्ने वा सार्वजनिक क्षमायाचना गराउन सक्नेछ।
गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घनमा सरकारी सुविधा, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा रोक्न सिफारिस गर्न सक्ने तथा प्रेस पास निलम्बनका लागि सम्बन्धित विभागमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यी उपाय पर्याप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा गम्भीर असर परेको देखिए ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ।
काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।
एआईबाट बनेका भ्रामक सामग्रीमाथि पनि निगरानी
प्रस्तावित विधेयकले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई दिने व्यवस्था गरेको छ।
काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने अधिकार पाउनेछ।
सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै स्वनियमन गर्नुपर्ने
विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलको आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आफ्नै आचारसंहिता, सम्पादकीय मापदण्ड र स्वनियमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
पाठक, श्रोता र दर्शकका गुनासा सुनुवाइ गर्ने तथा संस्थाको शैली पुस्तिका तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चार संस्थाको लगानी पारदर्शी बनाउन जोड
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार संस्थाको लगानीसमेत पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ। सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफ्नो लगानी, लगानीको क्षेत्र र त्यसको स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
आफू वा सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सामग्री प्रकाशन गर्दा त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, काउन्सिललाई आर्थिक रूपमा स्वायत्त बनाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ।
सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक अभ्यास, आचारसंहिताको पालना, खोजमूलक सामग्री, जनशक्ति, पहुँच र नवप्रवर्तनका आधारमा वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि काउन्सिललाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वनियमन, जवाफदेहिता र व्यावसायिक मर्यादालाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने दिशामा जोड दिएको देखिन्छ।
-
Jigyasanepal
